हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के अटूट विश्वास और नीतियों में पूर्ण पारदर्शिता के ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने हरियाणा को औद्योगिक निवेश के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्यों में से एक बताया। मुख्यमंत्री शनिवार को नई दिल्ली में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
यूरोपियन संघ के साथ बनेगा वर्किंग ग्रुप
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘हरियाणा-यूरोपियन वर्किंग संघ’ बनाने की एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौतों का सीधा लाभ हरियाणा के उद्योगों को दिलाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप की एमएसएमई (MSME) इकाइयों और हरियाणा की एमएसएमई इकाइयों के बीच ‘मैच मेकिंग’ करवाना है, ताकि विदेशी कंपनियों की जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सके।
GCC के लिए जल्द आएगी नई पॉलिसी
बदलते वैश्विक व्यापारिक परिवेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) का चलन तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार जल्द ही एक विशेष जीसीसी पॉलिसी लाने जा रही है। इस नीति के आने से उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को हरियाणा में अपने सेंटर स्थापित करने में बड़ी आसानी होगी जो वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही हैं।
10 नई आईएमटी से बढ़ेगा औद्योगिक ढांचा
औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार 10 नई आईएमटी (IMT) विकसित कर रही है। एचएसआईआईडीसी (HSIDC) के माध्यम से उद्योगों को निरंतर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है और अलग-अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन निवेशकों से भी चर्चा की जो हरियाणा में नए उद्योगों के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं।
नीतियों में पारदर्शिता और कार्यों में गति ही हरियाणा सरकार की प्राथमिकता
निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें सरकारी मंजूरियों में लगने वाले समय को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतियों में पारदर्शिता और कार्यों में गति ही हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है, ताकि निवेशक बिना किसी बाधा के अपना व्यापार बढ़ा सकें।
बैठक माैजूद रहे ये वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के सीसीआई सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निवेशकों की शंकाओं का समाधान किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।
