हिमाचल प्रदेश के लिए राहत की एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। भीषण आपदा ने जिस तरह से देवभूमि को नुक्सान पहुंचाया था, उससे उबरने की कोशिशों को अब केंद्र सरकार ने एक बड़ी मजबूती दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए 601 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है।
केंद्र सरकार ने इस मदद को जल्द से जल्द प्रभावितों तक पहुंचाने की पहल की है। इस संबंध में एक ऑफिस मैमोरंडम जारी करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खजाने में ट्रांसफर की जाए। 601.92 करोड़ रुपए की यह रकम पोस्ट डिजास्टर नीड असैसमैंट (पीडीएनए) के तहत जारी की गई है, ताकि बेघर हुए लोगों और टूटी हुई बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाया जा सके।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से एक का सामना किया था। उस समय केंद्रीय टीम ने अपनी जांच में पाया था कि राज्य को लगभग 9300 करोड़ रुपए का भारी नुक्सान हुआ है। राज्य के इस दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने रिकवरी एंड रीकंस्ट्रक्शन विंडो के तहत कुल 1504.80 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी। यह राशि उसी मदद की दूसरी किस्त है। इससे पहले केंद्र सरकार 451 करोड़ रुपए की पहली किस्त राज्य को सौंप चुकी है, जिसने शुरूआती राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई थी।
अब जारी हुई 601.92 करोड़ रुपए की यह दूसरी किस्त राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाएगी। केंद्र सरकार ने नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) के तहत यह सुनिश्चित किया है कि पहाड़ के लोग फिर से सुरक्षित महसूस कर सकें। नियमों के मुताबिक अब जब राज्य सरकार इस जारी की गई राशि का 75 फीसदी हिस्सा प्रभावितों के हित में खर्च कर लेगी, तब केंद्र द्वारा मदद की अगली और शेष किस्त जारी की जाएगी। उम्मीद है कि इस आर्थिक मदद से हिमाचल के जख्म भरने में बड़ी सहायता मिलेगी।
