हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल फाेन का इस्तेमाल नहीं हाेगा। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए छात्रों और शिक्षकों के लिए स्कूल परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है, ताकि सीखने-सिखाने का माहौल और बेहतर हो सके।
शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में उन चिंताओं को उजागर किया है, जो आज हर माता-पिता और शिक्षक महसूस कर रहे हैं। विभाग का मानना है कि मोबाइल फोन छात्रों के लिए एक बड़े भटकाव का कारण बन रहा है। इसकी वजह से छात्र क्लास में पढ़ाए जा रहे पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग में लगा रहता है। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों में चिंता, तनाव, नींद की कमी और सामाजिक अलगाव जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रहा है। बच्चे असल दुनिया में दोस्तों से बात करने की बजाय वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं। क्लासरूम में फोन का इस्तेमाल सीखने के माहौल को बाधित करता है और अनुशासन संबंधी समस्याएं पैदा करता है।
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेशों में छात्रों और शिक्षकों, दोनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें छात्रों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं होगी। यह नियम पूरी तरह से अनिवार्य है। शिक्षक भी क्लासरूम में अपना फोन नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें क्लास में जाने से पहले अपना मोबाइल फोन स्टाफ रूम में रखना होगा। स्कूल के घंटों के दौरान शिक्षकों के निजी फोन इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
एक महत्वपूर्ण सवाल शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर था, जो वीएसके एप के माध्यम से लगती है। इसका समाधान भी आदेश में दिया गया है। शिक्षकों को स्कूल आते ही अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति होगी, लेकिन हाजिरी लगाने के तुरंत बाद उन्हें अपना फोन बंद करके या निर्धारित स्थान पर रखना होगा। क्लासरूम के अंदर किसी भी सूरत में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।
इस आदेश को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखने के लिए शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कड़े निर्देश दिए हैं। सभी उप-निदेशकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हर स्कूल में इन नियमों का पालन हो। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। जो भी छात्र या शिक्षक इन आदेशों की अवहेलना करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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