हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर बनी पुरानी धारणाएं अब टूटने वाली हैं। राज्य के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूल जल्द ही एक नई, आधुनिक और पेशेवर पहचान के साथ नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में इन स्कूलों के मेकओवर का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके तहत स्कूलों की इमारतों के रंग से लेकर विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और शिक्षकों के ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव किया जा रहा है।
दूर से ही नजर आएगी स्कूलों की नई पहचान
शिक्षा विभाग के नए प्लान के मुताबिक अब इन स्कूलों की इमारतें सामान्य नहीं दिखेंगी। इन्हें ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज (जैतूनी हरे और रेतीले) रंग की शानदार थीम से सजाया जाएगा। इसके साथ ही, विद्यार्थियों के लिए हरे रंग पर आधारित नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई है, जो स्कूलों की नई बिल्डिंग के साथ पूरी तरह मेल खाएगी।
शिक्षकों के लिए लागू हुआ प्रोफेशनल ड्रैस कोड
शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन और शालीनता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के पहनावे में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब शिक्षक मनमाने कपड़ों में स्कूल नहीं आ सकेंगे। महिला शिक्षिकाओं के लिए हल्के लाइलैक (बैंगनी) रंग की शालीन पोशाक निर्धारित की गई है। वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए फॉर्मल लुक में हल्के नीले रंग की शर्ट और पैंट पहनना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान कम से कम एसेसरीज पहनने होंगे और गले में पहचान पत्र लटकाना अनिवार्य होगा, ताकि उनका लुक पूरी तरह से पेशेवर लगे।
1 अक्तूबर से लागू होगा नया ड्रैस कोड
शिक्षकों के लिए नया ड्रैस कोड इसी साल 1 अक्तूबर से सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही, स्कूलों में शिक्षकों को दिन में तीन बार हाजिरी लगानी होगी, जिसके निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं, विद्यार्थियों के लिए नई यूनिफॉर्म अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।
क्वालिटी एजुकेशन और 85 करोड़ का बजट
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य बच्चों को घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इसके लिए इन स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है, जबकि 5 करोड़ रुपये जल्द ही अतिरिक्त जारी किए जाएंगे।
