हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब मोबाइल की रिंगटोन नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ाई की गूंज सुनाई देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है।
1 मार्च से ‘नो मोबाइल जोन’ होंगे स्कूल
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 1 मार्च से विद्यार्थियाें के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब छात्र स्कूल बैग में स्मार्ट फोन नहीं, बल्कि सिर्फ कॉपियां और किताबें लेकर ही प्रवेश कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल परिसर में मोबाइल के साथ पकड़ा गया, तो उस पर 500 रुपए का नकद जुर्माना ठोका जाएगा। इतना ही नहीं, मोबाइल को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद स्कूल प्रशासन विद्यार्थी के अभिभावकों को तलब करेगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि घर पर भी बच्चों के स्क्रीन टाइम पर लगाम कसी जा सके।
बार-बार गलती की तो खैर नहीं
सनियमों को हल्का समझने वालों के लिए भी मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है। जो विद्यार्थी बार-बार मोबाइल लाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग अब एक विशेष SOP तैयार कर रहा है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसी जा सके।
सरकार ने इसलिए उठाया ये सख्त कदम
सीएम सुक्खू ने इस फैसले के पीछे की वाजिब वजह बताते हुए कहा कि लंच ब्रेक के दौरान विद्यार्थी खेलकूद या आपसी बातचीत के बजाय मोबाइल में डूबे रहते हैं। इससे न केवल उनकी सामाजिक सक्रियता खत्म हो रही है, बल्कि पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्कूलों में शुद्ध शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए यह कदम जरूरी था।सुक्खू सरकार का यह कदम देवभूमि के भविष्य को डिजिटल भटकाव से बचाने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 1 मार्च से शुरू होने वाली इस नई व्यवस्था का विद्यार्थियाें की पढ़ाई पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है।
